तालाब की बातें

तालाब की बातें
जल है तो जीवन है

रविवार, 30 मार्च 2014

Low Cost book , no political agenda ??? Hindustan 31 March 2014 http://paper.hindustantimes.com/epaper/viewer.aspx



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शनिवार, 29 मार्च 2014

समाज को बदलना होगा अपना नजरिया द सी एक्‍सप्रेस, आगरा 30 मार्च 2014 http://theseaexpress.com/Details.aspx?id=11593&boxid=1271678

राज एक्‍सप्रेस, भोपाल http://epaper.rajexpress.in/Details.aspx?id=203379&boxid=15441937
जनसंदेश टाइम्स  लखनऊ ३१ मार्च २०१४

द सी एक्‍सप्रेस, आगरा 30 मार्च 2014

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शुक्रवार, 28 मार्च 2014

Farmers in Election Naidunia 25-3-2014http://naiduniaepaper.jagran.com/epapermain.aspx?queryed=9&eddate=3%2f25%2f2014


खेती-किसानी क्यों नहीं है चुनावी मुद्दा
पंकज चतुर्वेदी

16वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनावी घमासान में भ्रश्टाचार, वंषवाद, महंगाई जैसे विशयों पर ही बहस टिकी हुई है, जबकि देष की बहुसंख्यक आबादी के जीवकोपार्जन के जरिए पर सभी मौन हैं। हो सकता है कि घोशणा पत्रों में इसका कहीं जिक्र हो, लेकिन तेजी से विस्तार पर रहे षहरी मध्य वर्ग, कारपोरेट और आम लोगों के जनमानस को प्रभावित करने वाले मीडिया खेती-कियानी के मसले में लगभग अनभिज्ञ है और तभी कोई भी सियासती दल खेत के बढते खर्चे, फसलइ का माकूल दाम ना मिलने, किसान-उपभोक्ता के बीच कई-कर्ठ बिचैलियों की मौजूदगी, फसल को सुरक्षित रखने के लिए गोडाउन व कोल्ड स्टोरेज जैसे विशय अभी तक के सबसे महंगे व चर्चित चुनाव में गौण हैं।
16वें आम चुनाव में मतदाता के सबसे बड़े वर्ग किसानों के प्रति  निहायत संवेदनहीन रवैया है। जहां कई सौ किसानों ने आत्महत्या की, वहां जा कर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कोई ठोस नीतिज नहीं प्रस्तुत करते, अतिवृश्ट व आले से हताया किसानों के लिए तात्कालिक राहत की तो सभी सोच रहे हैं, लेकिन इस पर कोई दूरगामी योजना किसी के पास नहीं है। किसान के लिए खेती घाटे का सौदा बन गई है। पूंजीपति के लिए खेत अपने फायदे का सौदा दिख रहा है। कारपोरेट खेती जैसे जुमले उछाले जा रहे हैं । बड़ी चालाकी से खेती पर मंडरा रहे संकट को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान को कर्ज नहीं सही बीज, सही दाम, फसल सुरक्षा और सम्मान चाहिए, यह बात देष के नीति-निर्धारक जानबूझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं। एक तरफ देष की आबादी बढ़ रही है, लोगों की आय बढ़ने से भोजन की मात्रा बढ़ रही है, दूसरी ओर ताजातरीन आंकड़ा बताता है कि बीते साल की तुलना में इस बार गेहुं की पैदावार ही 10 फीसदी कम हुई है। अकेले उत्त्र प्रदेष में हर साल लाखों हैक्टर लहलहाते खेतों के सड़क, कालोनी और माॅल में बदलने पर समाज अभी बेसुध है, लेकिन यह तय है कि पेट भरने वाला अन्न केवल खेत में ही उगाया जा सकता है, किसी कंक्रीट के जंगल में नहीं।
भारत में कारें बढ़ रही हैं, मोटर साईकिल की बिक्री किसी भी विकासषील देष में  सबसे अधिक है, मोबाईल क्रांति हो गई है, षापिंग माॅल कस्बों-गांवों की ओर जा रहे हैं । कुल मिला कर लगता है कि देष प्रगति कर रहा है।  सरकार मकान, सड़के बना कर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का दावा कर रही है। देष प्रगति कर रहा है तो जाहिर है कि आम आदमी की न्यूनतम जरूरतों का पूर्ति सहजता से हो रही है । तस्वीर का दूसरा पहलू भारत के बारे में चला आ रहा पारंपरिक वक्तव्य है - भारत एक कृशि-प्रधान देष है । देष की अर्थ व्यवस्था का मूल आधार कृशि है । आंकड़े भी यही कुछ कहते हैं। देष की 67 फीसदी आबादी और काम करने वालों का 55 प्रतिषत परोक्ष-अपरोक्ष रूप से खेती से जुड़ा हुआ है। जनवरी-मार्च 2009  की अवधि में देष की विकास दर 5.8 प्रतिषत रही, जिसमें खेती की विकास दर 2.7 रही है। पूरे देष के खेत इस समय देर से या अल्प मानसून की आषंका से जूझ रहे हैं। अंतरराश्ट्रीय मंदी से जूझने का सबसे ताकतवर जरिया बढि़या खेती ही है और सरकार व समाज में बैठे लोग ‘गे-लेस्बियन’ या कार-मोबाईल के बदौलत देष की आर्थिक हालत सुधारने का दिवा-स्वप्न देख रेह हैं।
पहले और दूसरे पहलू के बीच कहीं संवादहीनता है । इसका प्रमाण है कि गत् सात सालों के दौरान देष के विभिन्न इलाकों के लगभग 35 हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं । अपनी जान देने वालों की कुंठा का कारण कार या मोटर साईकिल न खरीद पाना या माॅल में पिज्जा न खा पाना कतई नहीं था । अधिकांष मरने वालों पर खेती के खर्चों की पूर्ति के लिए उठाए गए कर्जे का बोझ था । किसान का खेत केवल अपना पेट भरने के लिए नहीं होता है, वह आधुानिक अर्थषास्त्र के सिद्धांतों से पूरे देष तकदीर लिखता है । हमारे भाग्यविधाता अपने अनुभवों से सीख नहीं ले रहे हैं कि किसान को कर्ज नहीं बेहतर बाजार चाहिए। उसे अच्छे बीज, खाद और दवाएं चाहिए। कृशि में सुधार के लिए पूंजी से कहीं ज्यादा जरूरत गांव-खेत तक संवेदनषल नीति की है।
नकली खाद, पारंपरिक बीजों की जगह बीटी बीजों की खरीद की मजबूरी, फसल आने पर बाजार में उचित दइाम नहीं मिलना, बिचैलियों की भूमिका, किसान के रिस्क-फैक्टर के प्रति प्रषासन की बेरूखी- कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आज देष के किसान खेती से विमुख हो रहे हैं यदि हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले कुछ ही सालों में हमें पेट भरने के लिए जरूरी अन्न जुटाने के लिए भी विदेषों पर आश्रित होना पड़ेगा ।  देष के सबसे बड़े खेतों वाले राज्य उत्तर प्रदेष का यह आंकड़ा अणु बम से ज्यादा खतरनाक है कि राज्य में विकास के नाम पर हर साल 48 हजार हैक्टर खेती की जमीन को उजाड़ा जा रहा है। मकान, कारखानों, सड़कों के लिए जिन जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है वे अधिकांष अन्नपूर्णा रही हैं। इस बात को भी नजरअंदाज किया जा रहा है कि कम होते खेत एक बार तो मुआवजा मिलने से प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन उसके बाद बेरोजगारों की भीड़ में भी इजाफा करते हैं। यही नहीं इस बजट में नरेगा के मद में बजट राषि में भारी भरकम वृद्धि की गई है, यह भी खेत विरेाधी है। नरेगा में काम बढ़ने से खेतों में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे है और  मजदूर ना मिलने से हैरान-परेषान किसान खेत को तिलांजली दे रहे हैं।
कहने को तो वर्श 2006-07 को कृशि नवीकरण वर्श घोशित किया गया था लेकिन गहराई से देखें तो इसमें खेती या किसान को प्रोत्साहन की कोई योजना बनी ही नहीं । सारा खेल कतिपय वित्तीय संस्थाओं का रहा जोकि किसान को कर्जें के लिए प्रेरित करने या कुछ बीजों व खादों का विपणन करने में जुटी थीं ।
किसानेां के प्रति अपनी चिंता को दर्षाने के लिए सरकार के प्रयास अधिकांषतः उसकी चिंताओं में इजाफा ही कर रहे हैं । बीज को ही लें, गत् पांच साल के मामले सामने हैं कि बीटी जैसे विदेषी बीज महंगे होने के बावजूद किसान को घाटा ही दे रहे हैं । ऐसे बीजों के अधिक पैदावार व कीड़े न लगने के दावे झूठे साबित हुए हैं । इसके बावजूद सरकरी अफसर विदेषी जेनेटिक बीजों के इस्तेमाल के लिए किसानों पर दवाब बना रहे हैं । हमारे यहां मानव संसाधन प्रचुर है, ऐसे में हमें मषीनेां की जरूरत नहीं है, इस तथ्य को जानते-बूझते हुए सरकार कृशि क्षेत्र में आधुनिकता के नाम पर लोगों के रोजगार के अवसर कम कर रही है । रासायनिक खाद व कीटनाषकों के अंधाधुंध इस्तेमाल के दुश्परिणाम किसान व उसके खेत झेल रहे हैं । इसके बावलूद सरकार चाहती है कि किसान पारंपरिक खेती के तरीके को छोड़ नए तकनीक अपनाए । इससे खेती की लागत बढ़ रही है और इसकी तुलना में लाभ घट रहा है । पिछले साल मध्यप्रदेष के लाखों किसानों को सरकारी समितियों के माध्यम से नकली बीज और खाद बांटे गए, षिकायतें भी हुई, वायदे भ्ी हुए लेकिन ना तो धोखाधड़ी करने वालों को पकड़ने का मसल और ना ही किसानों को मुआवजा देने का मसला सियासत में आया। असल में किसान को लूटने में सभी षामिल हैं।
गंभीरता से देखें तो इस साजिष के पीछे कतिपय वित्त संस्थाएं हैं जोकि ग्रामीण भारत में अपना बाजार तलाष रही हैं । खेती की बढ़ती लागत को पूरा करने के लिए कर्जे का बाजार खोल दिया गया है और सरकार इसे किसानों के प्रति कल्याणकारी कदम के रूप में प्रचारित कर रही है । हकीकत में किसान कर्ज से बेहाल है । नेषनल सैंपल सर्वें के आंकड़े बताते हैं कि आंध्रप्रदेष के 82 फीसदी किसान कर्ज से दबे हैं । पंजाब और महाराश्ट्र जैसे कृशि प्रधान राज्यों में यह आंकड़ा औसतन 65 प्रतिषत है । यह भी तथ्य है कि इन राज्यों में ही किसानों की खुदकुषी की सबसे अधिक घटनाएं प्रकाष में आई हैं । यह आंकड़े जाहिर करते हंै कि कर्ज किसान की चिंता का निराकरण नहीं हैं । किसान को सम्मान चाहिए और यह दर्जा चाहिए कि देष के चहुंमुखी विकास में वह महत्वपूर्ण अंग है।
किसान भारत का स्वाभिमान है और देष के सामाजिक व आर्थिक ताने-बाने का महत्वपूर्ण जोड़ भी इसके बावजूद उसका षोशण किस स्तर पर है, इसकी बानगी यही है कि देष के किसान को गेहूं का दाम साढ़े छह रूपए किलो मिल रहा है, जबकि आस्ट्रेलिया से मंगवाए जा रहे गेंहूं की कीमत 10 रूपए से अधिक चुकाई जा रही है । जबकि बाजार में ब्रांडेड आटे का दाम बीस रूपए किलो है। किसान को उसके उत्पाद का सही मूल्य मिले, उसे भंडारण, विपणन की माकूल सुविधा मिले, खेती का खर्च कम हो व इस व्यवसाय में पूंजीपतियों के प्रवेष पर प्रतिबंध -जैसे कदम देष का पेट भरने वाले किसानों का पेट भर सकते हैं । चीन में खेती की विकास की सालाना दर 7 से 9 प्रतिषत है ,जबकि भारत में यह गत 20 सालों से दो को पार नहीं कर पाई है। अब तो विकास के नाम पर खेत उजाड़ने के खिलाफ पूरे देष में हिंसक आंदोलन भी हो रहे हैं। विडंबना है कि हमारे आर्थिक आधार की मजबूत कड़ी के प्रति ना ही समाज और ना ही सियासती दल संवेदनषील दिख रहे हैं।

पंकज चतुर्वेदी
साहिबाबाद गाजियाबाद 201005
9891928376

शनिवार, 22 मार्च 2014

long live revolution comred Bhagat Singh, Sukhdev, Raaj guru Zindabaad 23 March 2014


भगत सिंह एक बंदूक, बम या हिंसा नहीं थे, वे एक विचार थे ऐसा विचार जिसने असल में समतामूलक आजाद देश का सपना देखा था, यदि भगत सिंह को असल में समझना है तो यह छोटी सी पुस्‍तक जरूर पढें, यह उस धारणा को बदल देगी जो भगत सिंह की क्रांति को हथियार से जोडते हैं
 कॉमरेड भगत सिंह की याद में एक माताजी का एक दुर्लभ फोटो, बटुकेश्‍वर दत्‍त्‍ा की तबियत बहुत खराब थी उन्‍हें पंजाब सरकार की मदद से दिल्‍ली में अस्‍पताल में भर्ती करवाया गया थाा कामरेड भगत सिंह की मां बटुकेश्‍वरजी को अपना बेटा मानती थींा बूढी विद्रयावतीजी अपने 'बेटे' से मिलने दिल्‍ली आ गईंा अस्‍पताल में बटुकदा के पास भगत सिंह की माताजी


कॉमरेड भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव की शहादत की शाम पर विशेष, पेश है भगत सिंह की शर्ट जो लाहौर के म्‍यूजिमयम में हैं और उसका फोटो भी लाहौर के ही एक साथी ने भेजा है

हमारे एक साथी है- महमूद अहमद बाबर , वे लाहौर में रहते हैं और भगत सिंह के मुरीद हैं वे लाहौर में भगत सिंह को ले कर संघर्ष कर रहे हैं | उन्‍होंने एक दुर्लभ फोटो दिया है - कामरेड भगत सिंह की शर्ट | यह बेहद प्रामाणिक फोटो है| बाबर ने भगत सिंह पर अंग्रेजी में एक लेख लखिा है वह भी शेयर कर रहा हूं यह फोटो लाहैर म्‍यूजियम से लिया गया है जहां सरदार की शर्ट रखी है

Bhagat Singh was born into a Sandhu Jat family to Sardar Kishan Singh Sandhu and Vidyavati in the Khatkar Kalan village near Banga in the Lyallpur (Faisalabad) district of Punjab now in Pakistan. Singh's given name of Bhagat means "devotee". He came from a patriotic Sikh family, some of whom had participated in movements supporting the independence of India and others who had served in Maharaja Ranjit Singh's army. His grandfather, Arjun Singh, was a follower of Swami Dayananda Saraswati's Hindu reformist movement, Arya Samaj, which would carry a heavy influence on Singh. His uncles, Ajit Singh and Swaran Singh, as well as his father were members of the Ghadar Party, led by Kartar Singh Sarabha Grewal and Har Dayal. Ajit Singh was forced to flee to Persia because of pending cases against him while Swaran Singh was hanged on December 19, 1927 for his involvement in the Kakori train robbery of 1925.

Unlike many Sikhs his age, Singh did not attend Khalsa High School in Lahore, because his grandfather did not approve of the school officials' loyalism to the British authorities. Instead, his father enrolled him in Dayanand Anglo Vedic High School, an Arya Samajist school. At age 13, Singh began to follow Mahatma Gandhi's Non-Cooperation Movement. At this point he had openly defied the British and had followed Gandhi's wishes by burning his government-school books and any British-imported clothing. Following Gandhi's withdrawal of the movement after the violent murders of policemen by villagers from Chauri Chaura, Uttar Pradesh, Singh, disgruntled with Gandhi's nonviolence action, joined the Young Revolutionary Movement and began advocating a violent movement against the British.




बुधवार, 19 मार्च 2014

भारत में अवैध विदेशी http://dailynewsnetwork.epapr.in/ 19 मार्च 2014

डेली न्‍यूज जयपुर 19 मार्च 2014                

कैसे बाहर हों बगैर बुलाए मेहमान
पंकज चतुर्वेदी
बीते दिनों हमारे सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने दिल्ली में ‘‘ बार्डर एंड मेनेजमंेट’’ विशय पर एक सेमीार को संबोधित करते हुए कहा कि अवैध बांग्लादेषियों का बैखौफ आगमन  देष की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में हालात खराब हो रहे हैं । उनकी भाषा, रहन-सहन और नकली दस्तावेज इस कदर हमारी जमीन से घुलमिल गए हैं कि उन्हें विदेशी सिद्ध करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। जब - जब हमारेे पड़ोसी देषों में अषांति हुई, अंदरूनी मतभेद हुए या कोई प्राकृतिक विपदा आई ; वहां के लोग षरण लेने के लिए भारत में घुस आए । ये लोग आते तो दीन हीन याचक बन कर हैं, फिर अपने देषों को लौटने को राजी नहीं होते हैं । आजादी मिलने के बाद से ही हमारा देष ऐसे बिन बुलाए मेहमानों को झेल रहा है । ऐसे लोगो को बाहर खदेड़ने के लिए जब कोई बात हुई, सियासत व वोटों की छीना-झपटी में उलझ कर रह गई । देष की नागरिक पहचान पत्र परियोजना कहीं गफलत में हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में ऐसे कई हिन्दु हैं जो कि पाकिस्तान से हमारे यहां आ कर अवैध रूप से रह रहे हैं और उनको ध्यान में रख कर सरकार अवैध प्रवासियों के बारे में किसी दौहरी नीति पर विचार कर रही है ।
आज जनसंख्या विस्फोट से देष की व्यवस्था लडखड़ा गई है । मूल नागरिकों के सामने भोजन, निवास, सफाई, रोजगार, षिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिनों -दिन गंभीर  होता जा रहा है । तब लगता है कि षरणार्थी बन कर आए या घुसपैठिये  करोड़ों विदेषियों को बाहर निकालना ही श्रैयस्कर होगा । हमारे देष में बसे विदेषियों का महज 10 फीसदी ही वैध है । षेश लोग कानून को धता बता कर भारतीयों के हक नाजायज तौर पर बांट रहे हैं । ये लोग यहां के बाषिंदों की रोटी तो छीन ही रहे हैं, देष के सामाजिक व आर्थिक समीकरण भी इनके कारण गड़बड़ा रहे हैं  । और अब तो देष के कई गंभीर अपराधों में विदेषियों के दिमाग होने से आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है ।
देष आजाद हुआ और 1948 तक कोई एक करोड़ षरणार्थी पाकिस्तान से भाग कर यहां आ गए । फिर चीन युद्ध के बाद दो लाख तिब्बती यहां आए । उपलब्ध रिकार्ड के मुताबिक महज 45 हजार 866 तिब्बितयों का ही हमारे यहां पंजीयन है । यह वास्तविक संख्या का एक चैथाई भी नहीं है । श्रीलंका से तमिलनाडु व अन्य दक्षिणी राज्यों में घुसपैठ भी पुरानी समस्या है । 1964-65 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर षास्त्री ने श्रीलंका सरकार के साथ एक करार किया था, जिसके मुताबिक 31 मार्च 1965 से 28 मार्च 1971 तक भारत आए लोगों को अपने देष लौट जाना चाहिए था । यह समझौता कागजों पर ही रह गया । 80 के दषक में श्रीलंका में उग्र हुए प्ृाृथक तमिल ईलम आंदोलन की हिंसा के बाद तो लाखों श्रीलंकाई भारत की सरहदों में घुस आए। हालांकि भारत सरकार का गृहमंत्रालय इस समय महज 8293 श्रीलंकाईयों के ही भारत में पंजीकृत होने के आंकड़े देता है । जबकि अकेले चैन्ने में ही 20 हजार से अधिक श्रीलंकाई विस्थापितों का होना वहां का प्रषासन भी स्वीकार करता है । अफगानिस्तान में तालिबानों  और उसके बाद अमेरिकी विमानों के कहर के बाद वहां के हजारों लोग हमारे यहां षरण पाए हुए है । इनमें कई सिख व हिंदू परिवार भी है जिन्हें भारतीय मूल का ही माना जाता है, जबकि उनकी नागरिकता अफगानिस्तान की है। जन कर आष्चर्य होगा कि अब अवैध प्रवासियों में अमेरिकियों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। सरकारी रिकार्ड के मुताबिक 5501 ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो बाकायदा वीजा-पासपोर्ट से भारत आए और लौट के नहीं गए। ऐसे अवैध आप्रवासियों में 5048 पाकिस्तानी,4121 इराक के भी हैं। नाईजीरिया,सूडान व तंजानिया के क्रमषः2039,2008 व 1804 लोग भाारत की भीड़ में कहीं छुप गए। केंद्र सरकार के मुताबिक लगभग 74 हजार ऐसे अवैध निवासियों को हमारी महकमें तलाषने में नाकाबिल रहे हैं जो भारत में कहीं बसे हुए हैं।
लेकिन असलियत तो यह है कि आज कोई तीन करोड़ के करीब विदेषी हमारे यहां डटे हुए हैं । इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेषी व नेपाली हैं । नेपाल से तो हमारी सीमा खुली हुई है । चैकीदारी, घरेलू नौकरों व छोटे- मोटे कामों के लिए नेपाली देष के कोने-कोने में फैले हुए हैं । महानगरों की देह मंडियां इन दो देषों की बेबस ,किषोरियों से आबाद है । दिल्ली में नेपाली नौकरों की करतूतें भी सुनने मिलती रहती हैं । सनद रहे कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंदी विदेषी कैदियों में सबसे अधिक नेपाली ही हैं । नेपाल में बेहद गरीबी है और वहां से भारत आने के लिए किसी पासपोर्ट-वीजा की जरूरत नहीं है । तभी वहां के लोग रोजगार के लिए सहजता  से यहां आ जाते हैं । लेकिन ये धीरे से यहां के नागरिक बन कर देष की जनसंख्या बढ़ा देते हैं ।
1971 की लड़ाई के समय लगभग 70 लाख बांग्लादेषी(उस समय का पूर्वी पाकिस्तान) इधर आए थे । अलग देष बनने के बाद कुछ लाख लौटे भी । पर उसके बाद भुखमरी, बेरोजगारी के षिकार बांग्लादेषियों का हमारे यहां घुस आना अनवरत जारी रहा । पष्चिम बंगाल, असम, बिहार, त्रिपुरा  के सीमावर्ती  जिलों की आबादी हर साल बैतहाषा बढ़ रही है । नादिया जिला (प बंगाल) की आबादी 1981 में 29 लाख थी । 1986 में यह 45 लाख, 1995 में 60 लाख और आज 65 लाख को पार कर चुकी है । बिहार में पूर्णिया, किषनगंज, कटिहार, सहरसा आदि जिलों की जनसंख्या में अचानक वृद्धि का कारण वहां बांग्लादेषियों की अचानक आमद ही है ।
असम में 50 लाख से अधिक विदेषियों के होने पर सालों खूनी राजनीति हुई । वहां के मुख्यमंत्री भी इन नाजायज निवासियों की समस्या को स्वीकारते हैंे, पर इसे हल करने की बात पर चुप्पी छा जाती है । सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद विदेषी नागरिक पहचान कानून को लागू करने में राज्य सरकार का ढुलमुल रवैया राज्य में नए तनाव पैदा कर सकता है । अरूणाचल प्रदेष में मुस्लिम आबादी में बढ़ौतरी सालाना 135.01 प्रतिषत है, जबकि यहां की औसत वृद्धि 38.63 है । इसी तरह पष्चिम बंगाल की जनसंख्या बढ़ौतरी की दर औसतन 24 फीसदी के आसपास है, लेकिन मुस्लिम आबादी का विस्तार 37 प्रतिषत से अधिक है । यही हाल मणिपुर व त्रिपुरा का भी है । जाहिर है कि इसका मूल कारण बांग्लादेषियों का निर्बाध रूप से आना, यहां बसना और निवासी होने के कागजात हांसिल करना है । कोलकता में तो अवैध बांग्लादेषी बड़े स्मगलर और बदमाष बन कर व्यवस्था के सामने चुनौति बने हुए हैं ।
राजधानी दिल्ली में सीमापुरी हो या यमुना पुष्ते की कई किलोमीटर में फेैली हुई झुग्गियां, लाखेंा बांग्लादेषी डटे हुए हैं । ये भाशा, खनपान, वेषभूशा के कारण स्थानीय बंगालियों से घुलमिल जाते हैं । इनकी बड़ी संख्या इलाके में गंदगी, बिजली, पानी की चोरी ही नहीं, बल्कि डकैती, चोरी, जासूसी व हथियारों की तस्करी बैखौफ करते हैं । सीमावर्ती नोएडा व गाजियाबाद में भी इनका आतंक है । इन्हें खदेड़ने के कई अभियान चले । कुछ सौ लोग गाहे-बगाहे सीमा से दूसरी ओर ढकेले भी गए । लेकिन बांग्लादेष अपने ही लोगों को अपनाता नहीं है । फिर वे बगैर किसी दिक्कत के कुछ ही दिन बाद यहां लौट आते हैं । जान कर अचरज होगा कि बांग्लादेषी बदमाषों का नेटवर्क इतना सषक्त है कि वे चोरी के माल को हवाला के जरिए उस पार भेज देते हैं । दिल्ली व करीबी नगरों में इनकी आबादी 10 लाख से अधिक हैं । सभी नाजायज बाषिंदों के आका सभी सियासती पार्टियों में हैं । इसी लिए इन्हें खदेड़ने के हर बार के अभियानों की हफ्ते-दो हफ्ते में हवा निकल जाती है ।
सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की मानें तो भारत-बांग्लादेष सीमा पर स्थित आठ चेक पोस्टों से हर रोज कोई 6400 लोग वैध कागजों के साथ सीमा पार करते हैं और इनमें से 4480 कभी वापिस नहीं जाते। औसतन हर साल 16 लाख बांग्लादेषी भारत की सीमा में आ कर यहीं के हो कर रह जाते हैं।सरकारी आंकड़ा है कि सन 2000 से 2009 के बीच कोई एक करोड़ 29 लाख बांग्लादेषी बाकायदा पासपोर्ट-वीजा ले कर भारत आए व वापिस नहीं गए। असम तो अवैध बांग्लादेषियों की  पसंदीदा जगह है। सन 1985 से अभी तक महज 3000 अवैध आप्रवासियों को ही वापिस भेजा जा सका है।  राज्य की अदालतों में अवैध निवासियों की पहचान और उन्हें वापिस भेजने के कोई 40 हजार मामले लंबित हैं। अवैध रूप से घुसने व रहने वाले स्थानीय लोगों में षादी करके यहां अपना समाज बना-बढ़ा रहे हैं।
1981 में तीस हजार अफगान षरणाथिंयों ने भारत में षरण ली थी । इनमें से आठ हजार संयुक्त राश्ट्र में पंजीकृत थे । बाद में 900 लोग जर्मनी चले गए । षेश दक्षिणी दिल्ली  के डिफेंस कालोनी, साउथ एक्सटंषन, जंगपुरा आदि में बस गए । कुछ ने जामा मस्जिद इलाके को अपना बसेरा बना लिया । तालीबान के कारण पलायन से पहले गृह मंत्रालय में महज 7962 अफगानी ही पंजीकृत थे । जबकि अनुमान है कि आज हमारे यहां बसे अफगानियों की संख्या 50 हजार के करीब हो गई है । चरस, हषीष, सोने की तस्करी के दर्जनों अपराध दिल्ली पुलिस की डायरी में अफगानियों के नाम दर्ज हैं । इसके अलावा 5911 मलेषिया के व 5800 ब्रिटिष नागरिकों के हमारे यहां होने का रिकार्ड है । वैसे षिक्षा व रोजगार के नाम पर कुछ दिनों के लिए यहां आ कर गुम हो जाने वालों में 105 देषेां के हजारों लोगों की फैहरिष्त है ।  सन 1990-91 में 9768 पाकिस्तानी भारत की सीमा में आ कर गुम हो गए । पिछले साल दो लाख 35 हजार 161 पाकिसतानी वैध वीसा पासपोर्ट के भारत आए पर निधार्रित अवधि खत्म होने के बाद वापिस गए दो लाख 25 हजार 791 । ईरान ,म्यांमार और पुर्तगाल के हजारों लोग हमारे देष में अवैध तरीके से आए और अब वैध दस्तावेज जुटा कर  यहां अपना हक जता रहे हैं ।
भारत में बस गए तीन करोड़ से अधिक विदेषियों के खाने -पीने, रहने, सार्वजनिक सेवाओं के उपयोग का खर्च न्यूनतम पच्चीस रूपए रोज भी लगाया जाए तो यह राषि सालाना किसी राज्य के कुल बजट के बराबर हो जाएगी । जाहिर है कि देष में उपलब्ध रोजगार के अवसर, सरकारी सबसिडी वाली सुविधाओं पर से इन बिन बुलाए मेहमानों का नाजायज कब्जा हटा दिया जाए तो भारत की मौजूदा गरीबी रेखा में खासा गिराव आएगा ।
इन घुसपैठियों की जहां भी बस्तियां होती हैं, वहां गंदगी और अनाचार का बोलबाला होता है । ये कुंठित लोग पलायन से उपजी अस्थिरता के कारण जीवन से निराष होते हैं । इन सबका विकृत असर हमारे सामाजिक परिवेष पर भी बड़ी गहराई से पड़ रहा है । हमारे पड़ोसी देषों से हमारे ताल्लुकात इन्हीं घुसपैठियों के कारण तनावपूर्ण भी हैं । इस तरह ये विदेषी हमारे सामाजिक, आर्थिक और अंतरराश्ट्रीय पहलुओं को आहत कर रहे हैं ।
दिनों -दिन गंभीर हो रही इस समस्या से निबटने के लिए सरकार तत्काल ही कोई अलग से महकमा बना ले तो बेहतर होगा, जिसमें प्रषासन, पुलिस के अलावा मानवाधिकार व स्वयंसेवी संस्थाओं के लेाग भी हों ं। साथ ही सीमा को चोरी -छिपे पार करने के रैक्ेट को तोड़ना होगा । वैसे तो हमारी सीमाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन यह अब किसी से छिपा नहीं हैं कि बांग्लादेष व पाकिस्तान सीमा पर मानव तस्करी का बाकायदा धंधा चल रहा है, जो कि सरकारी कारिंदों की मिलीभगत के बगैर संभव ही नहीं हैं ।
आमतौर पर विदेषियों को खदेड़ने की बातें सांप्रदायिक रंग ले लेती हैं । सबसे पहले तो इस समस्या को किसी जाति या संप्रदाय के विरूद्ध नहीं अपितु देष के लिए खतरे के रूप में लेने की सषक्त राजनैतिक इच्छा षक्ति का प्रदर्षन करना होगा । इस देष में देष का मुसलमान गर्व से और समान अधिकार से रहे, यह सुनिष्चित करने के बाद इस तथ्य पर आम सहमति बनाना जरूरी है कि ये बाहरी लोग हमारे संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं और इनका किसी जातिविषेश से कोई लेना देना नहीं है ।
यहां बसे विदेषियों की पहचान और फिर उन्हें वापिस भेजना एक जटिल प्रक्रिया है । कोई भी देष अपने लोगों की वापिसी सहजता से नहीं करेगा । इस मामले में सियासती पार्टियों का संयम भी महति है । वर्ग विषेश के वोटों के लालच में इस सामाजिक समस्या को धर्म आधारित बना दिया जाता है । यदि सरकार में बैठे लोग ईमानदारी से इस दिषा में पहल करते है तो उन्हें चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान को कोसने, मंदिर-मस्जिद विवाद को उभारने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।
पंकज चतुर्वेदी
नेषनल बुक ट्रस्ट
5 वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज-2 नई दिल्ली 110070


मंगलवार, 18 मार्च 2014

Why not So many cast there votes? Amar Ujala 19-3-2014 http://epaper.amarujala.com/svww_index.php

द सी एक्‍सप्रेस आगरा, 23 मार्च 2014 http://theseaexpress.com/Details.aspx?id=11450&boxid=15117343
राज एक्सप्रेस भोपाल २० मार्च २०१४

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13oh yksd lHkk dks pquus okys yksx dqy ernkrkvksa ds 59-99 izfr’kr gh Fks A rc dh lÙkk/kkjh Hkktik o mlds lg;ksfx;ksa ds xBca/ku dks dqy feys oksVksa dk izfr’kr 40 ls Hkh de Fkk A ;kuh dqy gq, ernku yxHkx 60 Qhlnh dk Hkh 40 izfr’kr A bl rjg ‘kklu dj jgs nyksa ds xqPNs dksa ns’k ds lHkh ernkrkvksa esa ls ek= 24 izfr’kr dh gh lgefr izkIr Fkh A foMacuk gS fd vkadM+ksa dh ckthxjh esa ikjaxr lHkh jktuuSfrd ny bl lk/kkj.k ls vad xf.kr dks uk le> ikus dk cgkuk djrs gSa A  yksdra= vFkkZr cgqer dh ljdkj dh gdhdr ;s vkadM+s ljsvke mtkxj dj nsrs gSa A yksdra= dh ewy vkRek dks cpkus ds fy, vf/kd ls vf/kd yksxksa dks ernku dsanz rd igqpkuk t:jh gS A oSls bl ckj bZoh,l ds bLrsekyksa ls oksVksa ds bl uqdlku dh rks dksbZ laHkkouk jg ugha tk,xh A
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pquko esa dkys /ku ds c<+rs mi;ksx ij fpark trkus ds ?kfM+;kyh vkalw gj pquko ds igys cgk, tkrs gSaA 1964 esa laFkkue desVh us dgk Fkk fd  jktuSfrd nyksa dk pank ,d= djus dk rjhdk pquko ds nkSjku vkSj ckn esa Òz"Vkpkj dks csfglkc c<+kok nsrk gS A 1971 esa okapw desVh viuh jiV esa dgk Fkk fd pqukoksa esa va/kk/kqa/k [kpkZ dkys /ku dks izksRlkfgr djrk gS A bl jiV esa gjsd ny dks pquko yM+us ds fy, ljdkjh vuqnku nsus vkSj izR;sd ikVhZ ds ,dkmaV dk fu;fer vkWfMV djokus ds lq>ko Fks A 1980 esa jktkpyS;k lfefr us Hkh yxHkx ;gh flQkfj'ksa dh Fkha A ;s lHkh nLrkost vc Hkwyh gqbZ dgkuh cu pqds gS A
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